कारगिल विजय दिवस - जम्मू ब कश्मीर

कारगिल विजय दिवस

हर साल कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में 26 जुलाई मनाया जाता है..

कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई के दिन यह मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। 

कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है।

इतिहास 

1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद भी कई सैन्य संघर्ष होता रहा। दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ गया था। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्ध-सैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम "ऑपरेशन बद्र" रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान यह भी मानता है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी।

प्रारम्भ में इसे घुसपैठ मान लिया था और दावा किया गया कि इन्हें कुछ ही दिनों में बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन नियंत्रण रेखा में खोज के बाद और इन घुसपैठियों के नियोजित रणनीति में अंतर का पता चलने के बाद भारतीय सेना को अहसास हो गया कि हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से 2,00,000 सैनिकों को भेजा। यह युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इस युद्ध के दौरान 550 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1400 के करीब घायल हुए थे ।

BRAVE HEART INDIAN ARMY✓

PROUD TO BE AN INDIAN✓

JAI JAWAN - JAI KISAN✓

-ER SURAJ MOTTAN-

A TEACHER, A MOTIVATOR, A SOCIAL ACTIVIST, A BLOGGER, A YOUTUBER-

Phoolan Devi A Strong Women

जो स्त्री, सावित्री बाई, फातिमा शेख , झलकारी बाई,  फूलन को नहीं जानती, वो क्या जानेंगी स्त्री के जुझारू अस्तित्व को!

फूलन देवी

भारतीय राजनीतिज्  

फूलन देवी  (10 अगस्त 1963 - 25 जुलाई 2001) डकैत से सांसद बनी एक भारत की एक राजनेता थीं। एक निम्न वर्ग में उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव गोरहा का पूर्वा में एक मल्लाह के घर हुअा था।

फूलन देवी
सांसद, लोक सभा (ग्यारहवीं लोक सभा)
पद बहाल 1996–1998
चुनाव-क्षेत्र	मिर्जापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
सांसद, लोक सभा (तेरहवीं लोक सभा)
पद बहाल 1999–2001
चुनाव-क्षेत्र	मिर्जापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
जन्म	10 अगस्त 1963
मृत्यु	25 जुलाई 2001 (उम्र 37)
राष्ट्रीयता	भारतीय

बेहमई में हुआ हादसा

फूलन को बेहमई गांव में एक घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया था। तीन सप्ताह की अवधि में कई उच्च जाति के ठाकुर{राजपूत } पुरुषों के उत्तराधिकार द्वारा उसे पीटा गया, बलात्कार किया गया और अपमानित किया गया। उन्होंने उसे गाँव के चारों ओर नग्न कर घूमा दिया।इसके बाद वह तीन सप्ताह की कैद से भागने में सफल रहीं |

बेहमई में नरसंहार

बेहमाई से भागने के कई महीनों बाद, फूलन बदला लेने के लिए गाँव लौटी। 14 फरवरी 1981 की शाम को, उस समय जब गांव में एक शादी चल रही थी, फूलन और उसके गिरोह ने पुलिस अधिकारियों के रूप में पहनी हुई बेहमई में शादी की। फूलन ने मांग की कि उनके "श्री राम" और "लाला राम" को उत्पीड़ित किया जाए। [उद्धरण वांछित] उन्होंने कथित तौर पर कहा, दो व्यक्तियों को नहीं मिला। और इसलिए देवी ने गाँव के सभी युवकों को गोल कर दिया और एक कुएँ से पहले एक लाइन में खड़ा कर दिया। फिर उन्हें फाइल में नदी तक ले जाया गया। हरे तटबंध पर उन्हें घुटने टेकने का आदेश दिया गया। गोलियों की बौछार हुई और 22 लोग मारे गए। बेहमई नरसंहार ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वी। पी। सिंह ने बेहमाई हत्याओं के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया। [१५] एक विशाल पुलिस अभियान शुरू किया गया था, जो फूलन का पता लगाने में विफल रहा था। यह कहा जाने लगा कि मानहुंट सफल नहीं था क्योंकि फूलन को इस क्षेत्र के गरीब लोगों का समर्थन प्राप्त था; रॉबिन हुड मॉडल की कहानियां मीडिया में घूमने लगीं। फूलन को बैंडिट क्वीन कहा जाने लगा, और उसे भारतीय मीडिया [12] के वर्गों द्वारा एक निडर और अदम्य महिला के रूप में महिमामंडित किया गया, जो दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी।आत्मसमर्पण और जेल की अवधि

बेहमई नरसंहार के दो साल बाद भी पुलिस ने फूलन को नहीं पकड़ा था। इंदिरा गांधी सरकार ने आत्मसमर्पण पर बातचीत करने का फैसला किया। इस समय तक, फूलन की तबीयत खराब थी और उसके गिरोह के अधिकांश सदस्य मर चुके थे, कुछ पुलिस के हाथों मारे गए थे, कुछ अन्य प्रतिद्वंद्वी गिरोह के हाथों मारे गए थे। फरवरी 1983 में, वह अधिकारियों को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हुई। हालांकि, उसने कहा कि उसे उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है और उसने जोर देकर कहा कि वह केवल मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेगी। उसने यह भी आग्रह किया कि वह महात्मा गांधी और हिंदू देवी दुर्गा की तस्वीरों के सामने अपनी बाहें रखेगी, पुलिस के सामने नहीं। [१६] उसने चार और शर्तें रखीं:

एक वादा कि आत्मसमर्पण करने वाले उसके गिरोह के किसी भी सदस्य पर मृत्युदंड नहीं लगाया जाएगा

गिरोह के अन्य सदस्यों के लिए कार्यकाल आठ वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

जमीन का एक प्लॉट उसे दिया जाए

उसके पूरे परिवार को पुलिस द्वारा उसके आत्मसमर्पण समारोह का गवाह बनाया जाना चाहिए

एक निहत्थे पुलिस प्रमुख ने उनसे चंबल के बीहड़ों में मुलाकात की। उन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड की यात्रा की, जहाँ उन्होंने गांधी और देवी दुर्गा के चित्रों के समक्ष अपनी राइफल रखी। दर्शकों में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के अलावा लगभग 10,000 लोग और 300 पुलिसकर्मी शामिल थे। उसके गिरोह के अन्य सदस्यों ने भी उसी समय उसके साथ आत्मसमर्पण कर दिया।

डकैती (दस्यु) और अपहरण के तीस आरोपों सहित फूलन पर अड़तालीस अपराधों का आरोप लगाया गया था। उसके मुकदमे को ग्यारह साल की देरी हो गई, इस दौरान वह एक उपक्रम के रूप में जेल में रहा। इस अवधि के दौरान, उन्हें डिम्बग्रंथि अल्सर के लिए ऑपरेशन किया गया और एक हिस्टेरेक्टॉमी से गुजरना पड़ा। अस्पताल के डॉक्टर ने कथित तौर पर मजाक में कहा कि "हम फूलन देवी को अधिक फूलन देवी नहीं बनाना चाहते हैं"। [१ reported] अंत में उसे निषाद समुदाय के नेता विशम्भर प्रसाद निषाद, (नाविकों और मछुआरों के मल्लाह समुदाय का दूसरा नाम) के हस्तक्षेप के बाद 1994 में पैरोल पर रिहा किया गया था। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ सभी मामलों को वापस ले लिया। इस कदम ने पूरे भारत में सदमे की लहर भेज दी और सार्वजनिक चर्चा और विवाद का विषय बन गया।

आमतौर पर फूलनदेवी को डकैत के रूप में (रॉबिनहुड) की तरह गरीबों का पैरोकार समझा जाता था। सबसे पहली बार (1981) में वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में तब आई जब उन्होने ऊँची जातियों के बाइस लोगों का एक साथ तथाकथित (नरसंहार) किया जो (ठाकुर) जाति के (ज़मींदार) लोग थे। लेकिन बाद में उन्होने इस नरसंहार से इन्कार किया था।

बाद में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार तथा प्रतिद्वंदी गिरोहों ने फूलन को पकड़ने की बहुत सी नाकाम कोशिशे की। इंदिरा गाँधी की सरकार ने (1983) में उनसे समझौता किया की उसे (मृत्यु दंड) नहीं दिया जायेगा और उनके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और फूलनदेवी ने इस शर्त के तहत अपने दस हजार समर्थकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

बौद्ध धर्म में अपना धर्मातंरण

बिना मुकदमा चलाये ग्यारह साल तक जेल में रहने के बाद फूलन को 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रिहा कर दिया। ऐसा उस समय हुआ जब दलित लोग फूलन के समर्थन में गोलबंद हो रहे थे और फूलन इस समुदाय के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी। फूलन ने अपनी रिहाई के बौद्ध धर्म में अपना धर्मातंरण किया। 1996 में फूलन ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सीट से (लोकसभा) चुनाव जीता और वह संसद तक पहुँची। 25 जुलाई सन 2001 को दिल्ली में उनके आवास पर फूलन की हत्या कर दी गयी। उसके परिवार में सिर्फ़ उसके पति उम्मेद सिंह हैं।

शेखर कपूर ने माला सेन की 1993 की पुस्तक भारत की बैंडिट क्वीन: द ट्रू स्टोरी ऑफ़ फूलन देवी पर आधारित फूलन देवी के जीवन के बारे में उनके 1983 के आत्मसमर्पण के बारे में बताया। हालांकि फूलन देवी फिल्म में नायिका हैं, लेकिन उन्होंने इसकी सटीकता पर विवाद किया और इसे भारत में प्रतिबंधित करने के लिए संघर्ष किया। यहां तक ​​कि उसने एक थिएटर के बाहर खुद को आत्मदाह करने की धमकी दी कि अगर फिल्म वापस नहीं ली गई। आखिरकार, निर्माता चैनल 4 द्वारा उसे £ 40,000 का भुगतान करने के बाद उसने अपनी आपत्तियाँ वापस ले लीं। फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। लेखक-कार्यकर्ता अरुंधति रॉय ने अपनी फिल्म समीक्षा में "द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक" शीर्षक से कहा, "restage the rape of a living woman without her permission",के अधिकार पर सवाल उठाया, और शेखर कपूर पर फूलन देवी का शोषण करने और उसके जीवन और उसकी गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया

दिल्‍ली के तिहाड़ जेल में कैद अपराधी शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्‍या की। हत्‍या से पहले वह देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल से फर्जी तरीके से जमानत पर रिहा होने में कामयाब हो गया। हत्‍या के बाद शेर सिंह फरार हो गया। कुछ समय बाद शेर सिंह ने एक वीडियो क्‍िलप जारी करके अंतिम हिन्‍दू सम्राट पृथ्‍वीराज चौहान की समाधी ढूढंकर उनकी अस्थियां भारत लेकर आने की कोशिश का दावा किया। हालांकि बाद में दिल्‍ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फूलन की हत्‍या का राजनीतिक षडयंत्र भी माना जाता है। उनकी हत्‍या के छींटे उसके पति उम्‍मेद सिंह पर भी आए और फूलन के परिवार वाले उन्हें पीट भी चुके हैं। हालांकि उम्‍मेद आरोपित नहीं हुआ।

इनमें भी फूलन के तेवर अलग थे। उसने सवर्णों की हिंसा को उन्हीं के सुपुर्द किया और बताया तकलीफ किसे कहते हैं। 

पर सवर्ण बेचारे, अपने अहम के मारे ! 

उनसे न हुआ बर्दाश्त और आज के दिन चम्बल की रानी को खत्म कर दिया। 

अपना संस्करण बदलिए, वह खौफ का दूसरा नाम नहीं थी। बल्कि संघर्ष की अनूठी मिसाल थी। आप न भी बदलियेगा तो समय उसे बदल ही रहा है। 

पिछले साल भी लिखा था आज भी लिख रहा हूँ। 

"फूलन!  सिर्फ नाम ही काफी है!"

-ER SURAJ MOTTAN-

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SC/ST Atrocities Act

106 laws including IPC, CrPC, SC/ST Atrocities Act to be applicable in Jammu and Kashmir as Article 370 is stripped

23 - JULY - 2020 (THURSDAY)

A day after India witnessed a historic event of revocation of Article 370 and bifurcation of the state into two Union territories, the people of the Jammu and Kashmir will be now able to enjoy all the benefits just like any other citizen of the country.

Interestingly, Union Home Minister Amit Shah invoked the same Article 370 to abrogate the controversial provisions in the state. Home Minister Amit Shah invoked section 3 of Article 370, which empowers the President to declare the special status granted to Jammu and Kashmir under the Article inoperative anytime.

Instead of discarding Article 370, the government used the power given by the same Article to the President to make the provision ineffective.

With this special status to Jammu and Kashmir being scrapped, the Government of India has announced that a total of 106 laws shall henceforth apply to the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. From laws related to property, criminal laws of IPC and CrPC to crucial central laws like Right to Information, Education, the proposed two Union territories will see a tectonic shift in their system of administration and governance.

On Monday, Union Home Minister Amit Shah had announced that Jammu and Kashmir will not be a state anymore and awarded the status of a Union Territory (UT) with legislative assembly. He added that Ladakh will be a separated Union Territory without an assembly like Chandigarh.

With Article 35A gone, the discrimination between permanent and non-citizens of Jammu and Kashmir will cease to exist. The new laws will allow anyone to buy land, invest in the state. The new bill will also allow other citizens of India to settle in the two proposed UTs under the provision of Article 19 of the Indian constitution, where one can move freely throughout the territory of India and to reside and settle in any part of India.

All laws passed by Parliament will be now extended to the proposed Union territories without any exception. Earlier, every legislation, except on defence, external affairs and communications began with an exception clause stating that the law will apply to the whole of India except Jammu and Kashmir.

Additionally, the new bill will bring significant changes in the existing criminal law system of the proposed UTs. The Indian Penal Code will replace the existing Ranbir Penal Code. The Criminal Procedure Code and the Indian Evidence Act will now apply in the state. The other important criminal laws applicable to the region are National Security Act, Prevention of Corruption Act, Scheduled Caste and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, The Protection of Children From Sexual Offences Act and The Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act.

The new bill The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 will also enact laws related to the protection of women and children that were not enacted earlier by the Jammu & Kashmir Assembly. The Dowry Prohibition Act, 1961; The Prohibition of Child Marriage Act and Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 will be applicable in the two regions once the bill is passed in the Parliament.

Here is the list of 108 laws that will be implemented to Union Territory Jammu and Kashmir, and Ladakh. Although the last serial number is 106, the list has two serial numbers 67A and 94A, therefore the total number of acts is 108.

1.	The Aadhar (Targeted Delivery of Financial and other subsidies, benefits and services) Act, 2016.
2.	The Administrative Tribunal Act, 1985.
3.	The Anand Marriage Act, 1951.
4.	The Arbitration and Conciliation Act, 1996.
5.	The Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988
6.	The Charitable Endowment Act, 1890.
7.	The Chit Funds Act, 1982.
8.	The Code of Civil Procedure, 1908.
9.	The Code of Criminal Procedure, 1973.
10.	The Commercial Courts Act, 2015.
11.	The Commission for Protection of Child’s Rights Act, 2006.
12.	The Commission of Inquiry Act, 1952.
13.	The Consumer Protection Act, 1986.
14.	The Contempt of Courts Act, 1971.
15.	The Delimitation Act, 2002.
16.	The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939.
17.	The Disturbed Areas (Special Courts) Act, 1976.
18.	The Dowry Prohibition Act, 1961.
19.	The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954.
20.	The Easements Act, 1891.
21.	The Electricity Act, 2003.
22.	The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
23.	The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993.
24.	The Enemy Property Act, 1968.
25.	The Energy Conservation Act, 2001.
26.	The Family Courts Act, 1984.
27.	The Fatal Accidents Act, 1855.
28.	The Forest (Conservation) Act, 1980.
29.	The General Clauses Act, 1897.
30.	The Governors (Emoluments, Allowances & Privileges) Act, 1982.
31.	The Gram Nyayalayas Act, 2009.
32.	The Guardian & Wards Act, 1890.
33.	The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956.
34.	The Hindu Disposition of Property Act, 1960.
35.	The Hindu Marriage Act, 1955.
36.	The Hindu Minority & Guardianship Act, 1956.
37.	The Hindu Succession Act, 1956.
38.	The Identification of Prisoners Act, 1920.
39.	The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986.
40.	The Indian Boilers Act, 1923.
41.	The Indian Christian Marriage Act, 1872.
42.	The Indian Contract Act, 1872.
43.	The Indian Easements Act, 1882.
44.	The Indian Evidence Act, 1872.
45.	The Indian Forest Act, 1927.
46.	The Indian Nursing Council Act, 1947.
47.	The Indian Partnership Act, 1932.
48.	The Indian Penal Code, 1860.
49.	The Indian Stamp Act, 1899.
50.	The Indian Succession Act, 1925.
51.	The Indian Trust Act, 1882.
52.	The Indian Veterinary Council Act, 1984.
53.	The Judges (Protection) Act, 1985.
54.	The Judicial Officers (Protection) Act, 1850.
55.	The Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015.
56.	The Legal Services Authorities Act, 1987.
57.	The Limitation Act, 1963.
58.	The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.
59.	The Majority Act, 1875.
60.	The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.
61.	The Muslim Personal Law (Shariet) Application Act, 1937.
62.	The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986.
63.	The National Commission for Minorities Act, 1992.
64.	The National Commission for Minority Educational Institutes Act, 2005.
65.	The National Commission for Safaikaramcharis Act, 1993.
66.	The National Commission for Women Act, 1990.
67.	The National Council for Teacher Education Act, 1993.
67-A	National Security Act, 1980
68.	The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999.
69.	The Oaths Act, 1969.
70.	The Partition Act, 1893.
71.	The Pharmacy Act, 1948.
72.	The Powers of Attorney Act, 1882.
73.	The Preconception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.
74.	The Prevention of Blackmarketing & Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980.
75.	The Prevention of Corruption Act, 1988.
76.	The Prevention of cruelty to animals Act, 1960.
77.	The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984.
78.	The Prisoners Act, 1900.
79.	The Prisons Act, 1894.
80.	The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005.
81.	The Prize Chits and Money Circulation Scheme (Banning) Act, 1978.
82.	The Probation of Offenders Act, 1958.
83.	The Prohibition of Child Marriage Act, 2007.
84.	The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.
85.	The Protection of Children From Sexual Offences Act, 2012.
86.	The Protection of Human Rights Act, 1994.
87.	The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.
88.	The Public Gambling Act, 1867.
89.	The Public Records Act, 1993.
90.	The Registration Act, 1908.
91.	The Religious Endowments Act, 1863.
92.	The Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988.
93.	The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.
94.	The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
94A.	The Representation of People Act, 1951.
95.	The Right to Information Act, 2005.
96.	The Sale of Goods Act, 1930.
97.	The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forests Rights) Act, 2007.
98.	The Scheduled Caste and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
99.	The Special Marriage Act, 1954.
100.	The Specific Relief Act, 1963.
101.	The Suits Valuation Act, 1887.
102.	The Transfer of Property Act, 1882.
103.	The Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994.
104.	The Wakf Act, 1995.
105.	The Whistle Blowers Protection Act, 2014.
106.	The Wild Life (Protection) Act, 1972.

Rights-based central legislation like The Right to Information Act, 2005 and the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 are also proposed to be applicable.

Among personal laws, the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 and the Special Marriage Act enacted by Parliament and currently not applicable to the region are also proposed to be applicable. Other personal laws enacted by the Centre, The Hindu Succession Act, 1956 and The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 are proposed to be applicable to the region.

The High Court of Jammu and Kashmir shall continue to be the common constitutional court for both the proposed Union Territories. Further, the new bill gives the power to Lieutenant Governor to make laws relating to All India Services and Anti-Corruption Bureau.

ER SURAJ MOTTAN

-A TEACHER, A MOTIVATOR, A SOCIAL ACTIVIST, A BLOGGER, A YOUTUBER-

महाकवि पद्मभूषण डॉ गोपालदास नीरज जी की पुण्यतिथि है।

आज हिंदी की वीणा, लय के प्रबल संवाहक, गीत की अहर्निश गंगोत्री के नवल भगीरथ, 

भाषा के निरंतर परिमार्जन और अभिवृद्धि के गेय शिल्पी महाकवि पद्मभूषण डॉ गोपालदास नीरज जी की पुण्यतिथि है। 

यकीन नहीं होता २ साल हो गए इस गीत ऋषि को गए हुए... लगता है अभी कहीं से आवाज़ देंगे | नमन, नीरज दद्दू !!🙏❤️

ह्रदय की गहराईयों से नमन है आपको।

ER SURAJ MOTTAN

-A TEACHER, A MOTIVATOR, A SOCIAL ACTIVIST, A BLOGGER, A YOUTUBER-

Kisan Credit Card

The Kisan Credit Card (KCC) scheme is a credit scheme introduced in August 1998 by Indian banks. This model scheme was prepared by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) on the recommendations of R.V.GUPTA committeeto provide term loans for agricultural needs.

Its objective is to meet the comprehensive credit requirements of the agriculture sector and by 2019 for fisheries and animal husbandry by giving financial support to farmers. 

Participating institutions include all commercial banks, Regional Rural Banks, and state co-operative banks. 

The scheme has short term credit limits for crops, and term loans. 

KCC credit holders are covered under personal accident insurance up to ₹50,000 for death and permanent disability, and up to ₹25,000 for other risk. 

The premium is borne by both the bank and borrower in a 2:1 ratio. The validity period is five years, with an option to extend for up to three more years. 

Kisan Credit Card (KCC) offering credit to the farmers in two types viz, 1. Cash Credit 2. Term Credit ( for allied activities such as pump sets, land development, plantation, drip irrigations).

ER SURAJ MOTTAN

-A TEACHER, A MOTIVATOR, A SOCIAL ACTIVIST, A BLOGGER, A YOUTUBER-

श्री गुलजारी लाल नंदा | भारत के प्रधानमंत्री -

गांधीवादी नेता एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री (कार्यवाहक) स्व. श्री गुलजारी लाल नंदा जी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।

गुलजारीलाल नन्दा (4 जुलाई 1898 - 15 जनवरी 1998) एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। वे १९६४ में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की मृत्युपश्चात् भारत के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलज़ारी लाल नंदा प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल दोनों बार उसी समय तक सीमित रहा जब तक की कांग्रेस पार्टी ने अपने नए नेता का चयन नहीं कर लिया।

जन्म एवं परिवार

नंदाजी के रूप में विख्यात गुलज़ारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में हुआ था, और यह सेन परिवार से थे जो अब पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके पिता का नाम बुलाकी राम नंदा तथा माता का नाम श्रीमती ईश्वर देवी नंदा था। नंदा की प्राथमिक शिक्षा सियालकोट में ही सम्पन्न हुई। इसके बाद उन्होंने लाहौर के 'फ़ोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज' तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। गुलज़ारी लाल नंदा ने कला संकाय में स्नातकोत्तर एवं क़ानून की स्नातक उपाधि प्राप्त की। इनका विवाह 1916 में 18 वर्ष की उम्र में ही लक्ष्मी देवी के साथ सम्पन्न हो गया था। इनके परिवार में दो पुत्र और एक पुत्री सम्मिलित हुए।

राजनीतिक जीवन

नंदा बॉम्बे की विधानसभा में 1937 से 1939 तक और 1947 से 1950 तक विधायक रहे। इस दौरान उन्होंने श्रम एवं आवास मंत्रालय का कार्यभार मुम्बई सरकार में रहते हुए देखा। 1947 में 'इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस' की स्थापना हुई और इसका श्रेय नंदाजी को जाता है। मुम्बई सरकार में रहने के दौरान गुलज़ारी लाल नंदा की प्रतिभा को रेखांकित करने के बाद इन्हें कांग्रेस आलाक़मान ने दिल्ली बुला लिया। यह 1950-1951, 1952-1953 और 1960-1963 में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर रहे। ऐसे में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में इनका काफ़ी सहयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने निम्नवत् प्रकार से केन्द्रीय सरकार को सहयोग प्रदान किया-

गुलज़ारी लाल नंदा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में कैबिनेट मंत्री रहे और स्वतंत्र मंत्रालयों का कार्यभार सम्भाला। नंदाजी ने योजना मंत्रालय का कार्यभार सितम्बर 1951 से मई 1952 तक निष्ठापूर्वक सम्भाला। नंदाजी ने योजना आयोग एवं नदी घाटी परियोजनाओं का कार्य मई 1952 से जून 1955 तक देखा। नंदाजी ने योजना, सिंचाई एवं ऊर्जा के मंत्रालयिक कार्यों को अप्रैल 1957 से 1967 तक देखा। नंदाजी ने श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय का कार्य मार्च 1963 से जनवरी 1964 तक सफलतापूर्वक देखा।

कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर

नंदाजी ने मंत्रिमण्डल में वरिष्ठतम सहयोगी होने के कारण दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व सम्भाला। इनका प्रथम कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा, जब पंडित जवाहर लाल नेहरू का निधन हुआ था। दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा, जब लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में देहान्त हुआ। नंदाजी प्रथम पाँच आम चुनावों में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।

लेखन कार्य 

नंदाजी ने एक लेखक की भूमिका अदा करते हुए कई पुस्तकों की रचना की। जिनके नाम इस प्रकार हैं- सम आस्पेक्ट्स ऑफ़ खादी, अप्रोच टू द सेकंड फ़ाइव इयर प्लान, गुरु तेगबहादुर, संत एंड सेवियर, हिस्ट्री ऑफ़ एडजस्टमेंट इन द अहमदाबाद टेक्सटाल्स, फॉर ए मौरल रिवोल्युशन तथा सम बेसिक कंसीड्रेशन।

पुरस्कार

गुलज़ारीलाल नन्दा को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न (1997) और दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया।

निधन

नंदा दीर्घायु हुए और 100 वर्ष की अवस्था में इनका निधन 15 जनवरी 1998 को हुआ। इन्हें एक स्वच्छ छवि वाले गांधीवादी राजनेता के रूप में सदैव याद रखा जाएगा।

ER SURAJ MOTTAN

-A TEACHER, A MOTIVATOR, A SOCIAL ACTIVIST, A BLOGGER, A YOUTUBER-

Why Zoom App Not Banned In India?

चीनी एप नहीं है जूम
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जूम अमेरिकन एप है। इस एप के संस्थापक Eric Yuan हैं, जिनका जन्म चीन में हुआ था। हालांकि, वह मूल रूप से अमेरिकन नागरिक हैं। यही वजह है कि जूम एप पर बैन नहीं लगाया गया है।

इन चीनी एप पर लगा प्रतिबंध
टिकटॉक- TikTok, शेयरइट- Shareit, कवाई- Kwai, यूसी ब्राउजर- UC Browser, बायडू मैप- Baidu map, शेन- Shein, क्लैश ऑफ किंग्स- Clash of Kings, डीयू बैटरी सेवर- DU battery saver, हेलो- Helo, लाइकी- Likee, यूकैम मेकअप- YouCam makeup, एमआई कम्युनिटी- Mi Community, सीएम ब्राउजर- CM Browers, वायरस क्लिनर- Virus Cleaner, आपुस ब्राउजर- APUS Browser, रोमवी- ROMWE, क्लब फैक्ट्री- Club Factory, न्यूजडॉग- Newsdog, ब्यूटी प्लस- Beutry Plus, वीचैट- WeChat, यूसी न्यूज- UC News, क्यूक्यू मेल- QQ Mail, वीबो- Weibo, जेंडर- Xender, क्यूक्यू म्यूजिक- QQ Music, क्यूक्यू न्यूज फीड- QQ Newsfeed, बिगो लाइव- Bigo Live, सेल्फीसिटी- SelfieCity, मेल मास्टर- Mail Master, पैरलल स्पेस- Parallel Space, एमआई वीडियो कॉल- Mi Video Call–Xiaomi, वीसिंक- WeSync, ईएस फाइल एक्सप्लोरर- ES File Explorer, वीवा वीडियो- Viva Video–QU Video Inc, मीतू- Meitu, वीगो वीडियो- Vigo Video, न्यू वीडियो स्टेटस- New Video Status, डीयू रिकॉर्डर- DU Recorder, वॉल्ट हाइड- Vault- Hide, कैशे क्लिनर- Cache Cleaner-DU App studio, डीयू क्लिनर- DU Cleaner, डीयू ब्राउजर- DU Browser, हगो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स- Hago Play With New Friends, कैम स्कैनर- Cam Scanner, क्लिन मास्टर- Clean Master– Cheetah Mobile और वंडर कैमरा- Wonder Camera  जैसे एप पर बैन लग गया है।

ER SURAJ MOTTAN

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